शामली, एक और जहां विद्युत विभाग आम घरेलू उपभोक्ताओं से बकाया बिल वसूली को विभिन्न तरीके अपनाता है वहीं सहकारी महकमे बिजली विभाग का करोड़ों रुपये बकाया है लेकिन विभाग को इससे कोई सरोकार नहीं है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनपद में सरकारी महकमों पर बिजली विभाग के 27.82 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें सबसे बड़ा बकायदार पंचायती राज विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है। इसके अलवा पुलिस एवं अन्य विभागों पर भी लाखों का बिल बकाया है।
बिलजी विभाग द्वारा बकाया बिल भुगतान के लिए चलाई गई एक मुश्त समाधान योजना(ओटीएस) भी अब समाप्त हो चुकी है। इस योजन का जिले 68 हजार उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया। इसमें उक्त उपभोक्ताओं ने 75.73 करोड़ रुपये बकाया बिल के जमा कराए, लेकिन विभाग का लक्ष्य 207 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान वसूली का था। अभी भी बकाया बिल जमा न होने पर विभाग ने कनेक्शन कांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां तक की 5 हजार से ऊपर के बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 85 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। साथ ही 17 लाख रुपये की बकाया वसूली की है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए गए है उनमें अधिकांश आम उपभोक्ता है। हैरत की बात तो यह है कि जनपद के सरकारी महकमों पर 27.82 करोड़ रुपये बकाया है। इन पर वसूली के लिए विभाग की और से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लायी जा रही है। यहां तक बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय प्राथिमक एवं उच्च प्राथिमक विद्यालयों में बिजली का भुगतान वर्षों से लटका है। बिजली अधिशासी अभियंता ब्रहमपाल सिंह के मुताबकि विभाग को रिमाइंडर भेजा गया है लेकिन वर्ष 2019 से स्कूलों के बिल के भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दे दी गई है। अभी इस पर भी रिमाइंडर भेजा जा रहा है। सबसे बड़े बकायदार पंचयात राज विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग। इन दोनों महकमों पर ही विद्युत विभाग का करीब 25 करोड 60 लाख बकाया है। इसके अलावा पुलिस विभाग एवं चिकित्सा विभाग पर भी लाखों रुपये बकाया है। स्वास्थ्य विभाग पर 93 लाख रुपये से अधिक तो पुलिस विभाग भी 24 लाख रुपये से अधिक का बकाया है।
बकाया भुगतान के लिए विभागों को समय पर बिल भेजा रहा है। कुछ विभागों की शासन स्तर से ही भुगतान की व्यवस्था की गई है। संबंधित विभाग शासन को डिमांड भेजते है। वहां से यूपीपीसीएल के एकाउंट में धनराशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अभी वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में बिल भुगतान की संभावना है।
बकाया भुगतान के लिए विभागों को समय पर बिल भेजा रहा है। कुछ विभागों की शासन स्तर से ही भुगतान की व्यवस्था की गई है। संबंधित विभाग शासन को डिमांड भेजते है। वहां से यूपीपीसीएल के एकाउंट में धनराशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अभी वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में बिल भुगतान की संभावना है।
ब्रहमपाल सिंह, अधिशासी अभियंता शामली
ओटीएस में बकाया भुगतान का डिवीजनवार ब्यौरा
20225 उपभोक्ताओं ने 26.65 करोड़, तृतीय डिविजन में 16009 उपभोक्ताओं ने 18.33 करोड़, प्रथम डिविजन 17039 उपभोक्ताओं ने 18.63 करोड़ रुपये जमा किए थे। इसके अलावा अधिक्षण अभियंता विद्युत विभाग शामली ने जिले के चारों डिविजनों के अधिशासी अभियंताओं, एसडीओ व जेई को शत प्रतिशत वसूली लक्ष्य पूरा करनेके निर्देश दिए गए है।
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ये हैं विद्युत विभाग के बकायेदार विभाग
01. पंचायती राज विभाग 23 करोड 14 लाख
02. प्राथमिक शिक्षा विभाग 2 करोड 46 लाख 52 हजार
03. चिकित्सा विभाग 92 लाख 65 हजार
04. पुलिस विभाग 24 लाख 20 हजार
05. नगर विकास विभाग 32 लाख 88 हजार
06. ग्रम विकास विभाग 13 लाख 61 हजार
07. राज्सव विभाग 16 लाख 10 हजार
08. लोक निर्माण विभाग 8 लाख 41 हजार
09. वन विभाग 45 हजार
10. वित्त विभाग 28 हजार
11. परिवहन विभाग 1 लाख 99 हजार
12. विचाई विभाग 4 लाख 84 हजार
13. कृषी विभाग 13 लाख 75 हजार
14. भूमि विकास एवं जल 22 हजार
15. पशुधन 1 लाख 47 हजार
16. सहकारिता विभाग 93 हजार
17. खाद् तथा रसद विभाग 26 हजार
18. खेल 3 लाख 81 हजार
19 माध्यमिक शिक्षा 14 लाख 8 हजार
20. उच्च शिक्षा 55 हजार
21. समाज कल्याण विभाग 3 लाख 80 हजार
22. व्यापार कर विभाग 1 लाख 71 हजार
23. उद्यान विभाग 22 हजार
24. अन्य विभागो पर 4.लाख 14 हजार
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कुल 27.82 करोड़ रुपये
