नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों का पालन नहीं करने पर 16 राज्यों के मुख्य व वित्त सचिवों को तलब किया है।
सिफारिशों का पालन न होने पर नाराजगी जताते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, अब हम जानते हैं कि पालन कैसे कराया जाता है। अभी अगर हम सिर्फ यह कहें कि हलफनामा दाखिल नहीं होने पर मुख्य सचिवों को उपस्थित होना होगा तो हलफनामा दाखिल नहीं होगा। हम उन्हें जेल नहीं भेज रहे लेकिन अब उन्हें हमारे सामने पेश होना होगा और उसके बाद हलफनामा दाखिल होगा। पीठ ने कहा, राज्यों को सात मौके दिए गए हैं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ है और कई राज्य चूक कर रहे हैं।
अब मुख्य और वित्त सचिवों को 23 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। हमारे निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ तो अदालत अवमानना शुरू करने के लिए बाध्य होगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह अब और समय विस्तार नहीं देगी। ब्यूरो
