सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले यूपी के युवाओं को सरकारी नौकरी का उपहार दिया। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम योगी ने कहा, कुछ अभ्यर्थियों ने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। सक्षम और समर्थ होने के बावजूद सिर्फ इसलिए चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनकी पहुंच और अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि नियुक्ति करा सकें। सब कुछ होने के बावजूद उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन पिछले सात-साढ़े सात वर्ष में चयन प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। हमारी सरकार में सरकारी, निजी क्षेत्र और संविदा के आधार पर नियुक्तियां ईमानदारी से बढ़ीं तो यूपी हर क्षेत्र में तेजी से दौड़ता दिखाई दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे।
सीएम योगी ने कहा कि साढ़े सात वर्ष में हमारी सरकार ने सरकारी सेवाओं में लगभग 7 लाख भर्ती संपन्न की है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के कारण निजी क्षेत्र में भी लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावना बढ़ाई गईं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश का युवा पहले नौकरी-रोजगार के लिए देश-दुनिया में भटकता था। आज उसे अपने प्रदेश, क्षेत्र व जनपद में नौकरी मिल रही है। वह घर के कार्यों के साथ-साथ सर्विस और परिवार की देखभाल भी कर रहा है। जिन ग्राम पंचायत राज अधिकारियों व पंचायतीराज विभाग से जुड़े अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन्हें कमोबेश नियुक्ति पत्र उसी जनपद में प्राप्त हुआ है, जहां के वे निवासी हैं।
1950 युवाओं को सीएम योगी ने बांटे ज्वाइनिंग लेटर
यूपी सरकार में भर्ती प्रक्रिया के तहत सीएम योगी द्वारा 1950 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इसमें उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण), 64 समाज समाज कल्याण पर्यवेक्षक चयनित किए गए हैं। सीएम ने उम्मीद जताई कि जितनी निष्पक्षता व पारदर्शिता से नियुक्ति मिली है, पूरा कार्यकाल इसी निष्पक्षता व पारदर्शी तरीके से बढ़ता जाएगा तो यूपी भारत की नंबर एक की अर्थव्यवस्था और भारत 2047 में विकसित व आत्मनिर्भर बनेगा।
सक्षम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ तो तंत्र पैरालाइज हो जाएगा
सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी। उसमें भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह उसका प्रमुख भाग था, क्योंकि अच्छे, सक्षम व योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा तो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिस तंत्र को कार्य करना है, वह स्वयं पैरालाइज हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए 2017 में ही तय किया गया कि जितने भी आयोग व बोर्ड हैं, वह निष्पक्षता व पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया संपन्न करें।
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- बेसिक शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं के संबंध में आयोजित ऑनलाइन बैठक में प्रतिभागिता विषयक।
- रेजुवनेशन के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत निर्माण कार्यो में से अवशेष निर्माण कार्यो का वर्ष 2024-25 में स्पिल ओवर हेतु धनराशि की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
जो नींव आप रखेंगे, उसी पर आत्मनिर्भर व विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है
सीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत है। पीएम मोदी ने लक्ष्य प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें आत्मनिर्भर व विकसित भारत चाहिए। इसके लिए जो नींव आज आप रखेंगे, उसी पर आत्मनिर्भर व विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। हमारी ग्राम पंचायतें भी उसकी आधारशिला हैं। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने बहुत सारे कार्य पहले ही किए हैं। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 29 प्रकार के कार्यों करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं।
गांव से जुड़ी समस्याओं का समाधान गांवों में ही हो
सीएम ने कहा कि पहले ग्राम पंचायत के पास अपना भवन नहीं था। ग्राम प्रधान घर से कार्य करता था। इसका परिणाम होता था कि कई बार कार्ययोजना बनती ही नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था। अंतिम वर्ष में किसी प्रकार कुछ योजना बना ली, यदि वह इंप्लिमेंट हो गई तो ठीक, वरना पैसा लैप्स होता था पर अब ऐसा नहीं होने वाला। अब यूपी के 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं। इनमें ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट, वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया जा चुका है। गांव से जुड़ी समस्या का समाधान गांव में ही मिले। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि सुविधाएं वहीं ऑनलाइन प्राप्त हों। प्रधान व अन्य लोगों के साथ बैठकर ग्राम पंचायत की साल भर की कार्ययोजना तैयार की जाए। केवल केंद्रीय व राज्य वित्त की धनराशि से ही विकास कार्यों को बढ़ा सकें, ऐसा न हो। खुद के रिसोर्स और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं, यह भी देखना होगा।
हर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर होने की छिपी है संभावना
सीएम योगी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर होने की संभावना छिपी हुई है। ग्राम पंचायत के पास कुछ सरप्लस लैंड होगी। गांव में बाजार लगते होंगे, उसे ग्रामीण हॉट के रूप में विकसित करें। गांव का ड्रेनेज-सीवर किसी नाला व नदी में न गिरे, बल्कि गांव से दूर देसी पद्धति से ट्रीटमेंट का प्रयोग करें तो नदी व तालाब का पानी भी शुद्ध रहेगा। तालाबों का मत्स्य पालन व अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर सकें तो इससे ग्राम पंचायत की अतिरिक्त आय भी होगी। सीएम ने कहा कि पंचायतीराज विभाग प्रस्ताव तैयार करे, जिन ग्राम पंचायतों के पास केंद्रीय व राज्य वित्त से पैसा जाता है और इसमें से ज्यादातर वेतन-भत्तों में ही खर्च होता है। यह ग्राम पंचायत पहले चरण में जितना पैसा अपने रिसोर्सेज से एकत्र करेंगे, उतने ही पैसे राज्य सरकार विकास के लिए उपलब्ध कराएगी।
लखीमपुर खीरी के थारू समुदाय का युवक भी निष्पक्षता से पा रहा नियुक्ति पत्र
सीएम योगी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह 21 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम, पेंशन या अन्य वेलफेयर स्कीम अनुसूचित जाति-जनजाति के नौजवानों को नई दिशा देती है। यह कार्यक्रम मजबूती से बढ़ते दिखने चाहिए। सीएम ने कहा कि आज लखीमपुर खीरी के जनजाति समुदाय (थारू) के नौजवान ने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। बड़ी संख्या में बेटियों की उपस्थिति महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम को दिखाता है।
