लखनऊ। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1.48 लाख शिक्षामित्रों को नई नियमावली बनाकर स्थायी करने की मांग उठाई है। संघ ने सरकार से कहा है कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से आज तक एक रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है।
आज शिक्षामित्र व उनके परिवार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग के अधिकारी शिक्षामित्रों के मामले में केवल कमेटी-कमेटी

- iGOT कर्मयोगी प्रशिक्षण दिनांक 18 जून 2025 प्रातः 11:00 बजे के सम्बन्ध में
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खेल रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बार कमेटी बनी और दर्जनों बैठकें हुई, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला।
हर बार शिक्षा मित्रों को निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से शिक्षामित्रों को बहुत उम्मीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस मामले का स्वयं संज्ञान लें।