लखनऊ। विधान परिषद में बुधवार को अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रबंधतंत्र द्वारा मनमाने तरीके से निलंबित और बर्खास्त किए जाने का मुद्दा उठा। इसे शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 स्वत समाप्त हो गया है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा सस्ती व सुलभ होगी

लखनऊ। उच्च 

शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को सुलभ व उन्नत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) में संशोधन किया गया है।b

इसके तहत विद्या विश्वविद्यालय मेरठ, विवेक विविा बिजनौर तथा चंडीगढ़ विवि उन्नाव नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से न केवल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।