प्रयागराज, । एक सत्र के अंतराल के बाद यूपी बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनसीईआरटी) की किताबों के प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी है। रॉयल्टी और जीएसटी के दो करोड़ से अधिक के भुगतान के बाद एनसीईआरटी ने अपनी अधिकृत किताबें छापने की अनुमति बोर्ड को दे दी है। अब किताबों के प्रकाशन के लिए जल्द टेंडर जारी होगा।
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सारी औपचारिकता पूरी होने में कम से कम तीन महीने का समय लग जाएगा। बोर्ड से जुड़े 27 हजार स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से 12 तक के एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में किताबें मिलने की उम्मीद है। पूर्व के वर्षों में भी अमूमन जुलाई में ही बाजारों में किताबें उपलब्ध हो सकी थीं। वैसे तो प्रदेशभर के माध्यमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत एक अप्रैल से हो चुकी है, लेकिन बोर्ड को शासन से प्रकाशकों पर बकाया रॉयल्टी-जीएसटी के भुगतान के लिए शासन से मंजूरी लेने में समय लग गया। इस धनराशि का भुगतान नहीं होने के कारण ही पिछले साल बोर्ड एनसीईआरटी की सस्ती और मानक किताबें नहीं छपवा सका था।
