प्रयागराज, ।सरकारी प्राथमिक शिक्षकों की उच्च प्राथमिक स्कूलों में पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता और अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानूनलागू होने-नहोने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को आएगा। वैसे तो इसे लेकर कईराज्यों से याचिकाएं दायर हुई हैं लेकिन फैसला अंजुमन इशत ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार की मुख्य याचिका पर सुनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर आने वाले फैसले पर देशभर के लाखों शिक्षकों की नजरें टिकी है। पिछली सुनवाई तीन अप्रैल को हुई थी।

इसका प्रभाव पूरे भारत के शिक्षा विभाग पर लागू होगा। यह मामला

करीब 5 माह बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

यूपी में 2017 के बाद से नहीं हो सकी है पदोन्नति

मद्रास हाईकोर्ट के दो जून 2023 के आदेश से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति या नियुक्ति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह मुद्दा

उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2017 में दीपक शर्मा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पदोन्नति में

टीईटी को अनिवार्य ठहराया था, जिसके बाद से पदोन्नति प्रक्रिया ठप है। 31 जनवरी 2023 को प्रक्रिया शुरू तो हुई लेकिन टीईटी पर विवाद के चलते हाईकोर्ट ने इस पर फिर से रोक दी। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार बनाम आर. वरुन की विशेष अनुज्ञा याचिका में प्रतापगढ़ के राहुल पांडे ने एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 और 12 नवंबर 2014 को पदोन्नति में लागू कराने के लिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल किया है। वहीं, सरोज देवी ने मांग की है कि 23 अगस्त 2010 अथवा 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर पदोन्नति में टीईटी लागू न हो। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अंकित गोयल ने भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आवेदन किया है।