प्रयागराज । परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूल में विज्ञान और गणित विषय की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत मंगलवार को जारी 1113 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल तमाम अभ्यर्थियों के लिए सरकारी शिक्षक बनने का सपना तो पूरा हो गया है लेकिन उनकी खुशी में मायूसी भीछिपी है। इस सूची में कईऐसे अभ्यर्थी भी हैं, जिन्होंने एक दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ी है लेकिन उन्हें छह-सात साल ही पढ़ाने का मौका मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर आजमगढ़ के फैजुल्लाहपुर गांव निवासी मनोजकुमार चौहान को ही लें। उन्हें दुःख इस बात का है कि जितने साल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नौकरी के लिए लड़ाई लड़े हैं उससे भी कम समय तक अध्यापन कर सकेंगे। 11 जुलाई 2013 को जब भर्ती आई तो मनोज की आयु 43 साल थी। भर्ती में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 40 साल जबकि ओबीसी और एससीटी समेत अन्य आरक्षित वर्ग को 45 साल या अधिक आयु पर आवेदन के योग्य माना गया था। मनोज जैसे आरक्षित वर्ग के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भर्ती में आवेदन
किया लेकिन काउंसिलिंग के दौरान 2017 में बनी नई सरकार ने चयन पर रोक लगा दी।
उसके बाद से कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो पिछले साल यानी लगभग दस साल तक चलती रही। 29 जनवरी 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी की उम्मीद जगी। एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जब नौकरी मिलने जा रही है तो मनोज की उम्र 56 साल हो चुकी है। चूंकि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल है तो उन्हें महज छह साल अध्यापन का मौका मिलेगा। इसी प्रकार 10 सितंबर 1970 को जन्मे अमरोहा के चन्द्रपाल सिंह का चयन 56 साल में हुआ है और उन्हें भी छह साल पढ़ाने का मौका मिलेगा। दो सितंबर 1973 जन्मे मुजफ्फरपुर के बलकेश को भी 53 साल की उम्र में नौकरी मिलने जा रही है और वह नौ साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस सूची में शामिल कई अभ्यर्थियों को दस साल से कम नौकरी का अवसर मिलेगा।
चयन आयोग अध्यक्ष से मांगी सेवा सुरक्षा
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉ. हरिप्रकाश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों से जुड़ी सेवा सुरक्षा संबंधी मांग उठाई। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने तथा सेवा सुरक्षा की धाराओं को अधिनियम में जोड़ते हुए शासन को प्रस्ताव भेजने की मांग की ताकि शिक्षकों के अधिकार और सेवा शर्ते सुरक्षित रह सकें। साथ ही प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के विज्ञापन को अति शीघ्र जारी कर समयबद्ध तरीके से भर्ती को कराने व नई भर्ती में हाईस्कूल स्तर तक पढ़ाने वाले अध्यापकों से भी आवेदन लेने के लिए आवश्यक संशोधन करने का निवेदन किया।
