शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर खबर। यूपी सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में रिक्त लगभग 17 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती करने का ऐलान किया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद को सुलझा लिया है। इसमें 6000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। ये भर्ती छह जनवरी, 2022 तक पूरी की जाएगी।
राज्य सरकार ने 68500 और 69000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पड़े 17 हजार पदों पर नई भर्ती करने का ऐलान किया है। 2018 जनवरी में 68500 और दिसम्बर 2018 में 69000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई थीं। इनमें 68500 में लगभग 45 हजार और 69 हजार शिक्षक भर्ती में लगभग 68 हजार शिक्षक भर्ती हुए हैं। इसके बाद भी 17 हजार पद रिक्त रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करते हुए 2017 में 1.37 लाख पदों को भरने का आदेश दिया था। इसी क्रम में रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया है।
टीईटी के बाद हो सकती है शिक्षक भर्ती की परीक्षा
राज्य सरकार 23 जनवरी को टीईटी कराने जा रही है। इसके ठीक बाद शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन हो सकता है। टीईटी पास अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती की परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे।
डेढ़ साल से चल रहा आरक्षण विवाद सुलझा
69 हजार शिक्षक भर्ती में लगभग डेढ़ साल से चल रहे आरक्षण के विवाद को सुलझा लिया गया है। इनमें आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए छह हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू कर दी गई। डॉ. द्विवेदी के मुताबिक राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र को प्रोसेस फ्लो करके 24 दिसम्बर तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची 28 दिसम्बर तक तैयारी की जाएगी। चयन सूची का परीक्षण 29 दिसम्बर तक होगा। एनआईसी की वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची 30 दिसम्बर को जारी होगी। जिलों में काउंसिलिंग तीन से पांच जनवरी, 2022 तक होगी और नियुक्ति पत्र छह जनवरी को बांटे जाएंगे। इस भर्ती के अभ्यर्थी लम्बे समय से आंदोलनरत थे। इनका आरोप है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 18598 सीटों में से 5844 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार को इस मामले में पत्र भेजा था। असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने सभी दलों के नेताओं से मिलकर अपनी बात कही। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये अभ्यर्थी मिले थे जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि इसका न्यायोचित समाधान जल्द ही निकाला जाएगा।
राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा डॉ. सतीश द्विवेदी ने बताया, कुछ विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के कुछेक अभ्यर्थी 69000 शिक्षक भर्ती में प्रभावित हुए हैं। इनका नाम चयन सूची में होना चाहिए था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हमने इन प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए छह हजार पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है।
