Home UPPSC पीसीएस प्री -2021 में 7688 अभ्यर्थी सफल, 28 जनवरी से होगी मुख्य परीक्षा

पीसीएस प्री -2021 में 7688 अभ्यर्थी सफल, 28 जनवरी से होगी मुख्य परीक्षा

by Manju Maurya

प्रयागराज : सम्मिलित राज्य/प्रवर अधनीस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2021 में 7688 अभ्यर्थियों और सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) प्रारंभिक परीक्षा-2021 में 296 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने बुधवार को दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी 2022 से और एसीएफ/आरएफओ की मुख्य परीक्षा सात मार्च 2022 से प्रस्तावित है।

पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ के कुल 694 पदों पर भर्ती होनी है। दोनों प्रारंभिक परीक्षाएं एक साथ 24 अक्तूबर को प्रदेश के 31 जिलों में आयोजित की गईं थीं। पीसीएस के 678 पदों और एसीएफ/आरएफओ के 16 पदों पर भर्ती के लिए कुल 691173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जोकि एक रिकार्ड है। पीसीएस के 678 पदों के मुकाबले 7688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। वहीं, एसीएफ/आरएफओ के 16 पदों के सापेक्ष 296 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं।

आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम और मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन/परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के बारे में अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। सचिव ने बताया कि शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के 28 दिसंबर 2015 को जारी पत्र के अनुसार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित द्वितीय प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन (सीसैट) को अर्हकारी करने और इस प्रश्नपत्र में समस्त अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक 33 फीसदी किए जाने की व्यवस्था के क्रम में परिणाम घोषित किया गया है।

रिकार्ड समय में परिणाम घोषित
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिकार्ड समय में पीसीएस-2021 एवं एसीएफ/आरएफओ-2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया है। प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्तूबर 2021 को आयोजित की गई थी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 39 दिनों में जारी कर दिया।

अंतिम परिणाम के बाद जारी होंगे कटऑफ
आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार प्राप्तांक/कटऑफ आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इस बारे में जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अलग से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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