केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों और अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। सरकार ने रबी की छह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी की वृद्धि की घोषणा की। इन घोषणाओं से करोड़ों किसानों, 1.14 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।
- स्कूल रेडीनस फेज-1 एंडलाइन आकलन 2026: कक्षा 1 शिक्षक 30 अप्रैल तक प्रेरणा ऐप पर DCF से करें मूल्यांकन, देखें यूजर मैन्युअल
- भीषण गर्मी के चलते स्कूल समय बदला, सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक कक्षाएं
- स्थानांतरण वाले #शिक्षामित्र भाई बहनों के लिए कार्यभार ग्रहण प्रपत्र प्रारूप ✅✅🙏👇👇
- ब्रिज कोर्स _69K पंजीकरण की नई अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026 की मध्यरात्रि तक बढ़ाई गई……. 🤔
- जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना हेतु नियुक्त प्रगणक / पर्यवेक्षकों में नियुक्त प्र०अ० / इं०प्र०अ० को जनगणना ड्यूटी से मुक्त करने के सम्बन्ध में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जिन छह फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, उनमें गेंहू, चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम शामिल हैं। इनकी एमएसपी में 130 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है।
बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसके बाद गेहूं की नई दर 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। सरसों की एमएसपी में 300 रुपये की वृद्धि हुई है। सरसों की नई खरीद दर 5950 रुपये प्रति क्विंटल होगी। सरकार ने जौ की एमएसपी में 130 रुपये बढ़ाए हैं। इसके अलावा पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के लिए 35 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए।
वाराणसी में सबसे चौड़े रेल-सड़क पुल को मंजूरी P15
कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी
रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों का जीवन और आसान होगा। मैं अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए निरंतर बड़े फैसले ले रहा हूं। इसी दिशा में 2025-26 के विपणन सत्र के लिए गेहूं और चना सहित रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
डीए बढ़ोतरी जुलाई से लागू
केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी बीती एक जुलाई से लागू होगी। वैष्णव ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 9448 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
