लखनऊ। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को शीघ्र ही स्थायी किया जाएगा। इसके लिए नियमावली में संशोधन के लिए शीघ्र ही समाज कल्याण निदेशक रिपोर्ट शासन को सौंपेगे। इससे करीब 970 शिक्षकों को फायदा मिलेगा।
प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के 100 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। यहां बच्चों को रहने खाने की व्यवस्था के साथ कक्षा-12 तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। इन स्कूलों में वर्ष 2008 या उसके बाद अलग-अलग समय पर करीब 970 शिक्षक तदर्थ व्यवस्था के तहत रखे गए हैं। इन शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर मानदेय दिया जा रहा है।
- किस्त कटने से पहले बताना होगा: आरबीआई ने कहा, बैंक या वित्तीय संस्थान का 24 घंटे पहले ग्राहक को सूचित करना जरूरी
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जनपदों के भ्रमण, स्थलीय निरीक्षण एवं विकास के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
- धोखाधड़ी के प्रमाण के बिना दशकों पुरानी नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती : हाईकोर्ट
- क्या संविधान उस श्रद्धालु की रक्षा नहीं करेगा जिसे मूर्ति छूने की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- मिशन कर्मयोगी ‘साधना सप्ताह’ में प्रदेश को देश में दूसरा स्थान
ये शिक्षक लंबे समय से विनियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में समाज कल्याण
नियमावली में संशोधन के लिए शीघ्र रिपोर्ट सौंपेंगे समाज कल्याण निदेशक
करीब 970 तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा फायदा, 16-17 साल से हैं कार्यरत
मंत्री असीम अरुण ने विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके मामलों का परीक्षण कराने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक, कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और इसकी सिफारिशें तदर्थ शिक्षकों के लिए सकारात्मक हैं। बता दें, कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त कार्मिकों को ही विनियमित करने का प्रावधान है। इसलिए आश्रम पद्धति स्कूलों के शिक्षकों को विनियमित करने के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है
