संघ-भाजपा समन्वय बैठक : कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर
सीएम नाराज, कहा-समस्या सुनें अधिकारी, कराएं समाधान
ओबीसी आयोग के गठन पर भी चर्चा
लखनऊ। प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिये होने वाली भर्तियों में सरकार आरक्षण का ध्यान रखेगी। कहीं सीमा का उल्लंघन न हो, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर भी नजर रखी जाएगी कि विपक्ष इसे लेकर भ्रम न फैला सके। आरक्षण को लेकर संगठन की ओर से दिए गए फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें संघ और भाजपा की शुक्रवार को हुई समन्वय बैठक में कहीं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में पांच कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर हुए मंथन में छह संगठनात्मक क्षेत्रों में की गई समन्वय बैठकों में सामने आए विषयों को रखा गया। जिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों और उसमें अधिकारियों की संलिप्तता की शिकायतों पर सीएम ने कहा कि
बैठक में आयोग-निगम, बोर्ड के खाली पदों पर कार्यकर्ताओं का समायोजन करने के साथ प्रदेश भाजपा की नई टीम के गठन पर भी चर्चा हुई। साथ ही पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन, क्षेत्रीय अध्यक्षों की तैनाती, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने समेत अहम विषयों पर विमर्श हुआ।
प्रभारी मंत्री के जरिये इससे शासन और सरकार को अवगत कराया जाए ताकि कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जाति विशेष को लेकर उपजे विवाद, पंचायत चुनाव पर कोर्ट के रुख और तैयारियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिला स्तर पर सुनवाई न होने की कार्यकर्ताओं की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संगठन से जुड़े लोगों की शिकायतें अधिकारी सुनें और निस्तारित कराएं।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह व महेंद्र कुमार मौजूद रहे। इससे पहले संघ के तमाम पदाधिकारियों की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ जियामऊ स्थित विश्व संवाद केंद्र पर बैठक में समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।
