लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गणित व भाषा में दक्ष बनाने के लिए संचालित किए जा रहे निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को वर्ष 2026-27 तक हासिल करने के लिए अब अधिकारियों की भी जवाबदेही व जिम्मेदारी तय कर दी गई है। खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) मेंटर और स्पेशल रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) व शिक्षक संकुल को भी अब विद्यालयों को निपुण बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
- Primary ka master: निपुण भारत मिशन संशोधित लक्ष्य एवं प्रभावी क्रियान्वयन विषयक के संबंध में आदेश हुआ जारी, देखें और डाउनलोड करें
- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों को जारी लिमिट के सापेक्ष धनराशि व्यय करने के संबंध में।
- आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित वीडियों कन्टेन्ट के उपयोग के सम्बन्ध में।
- अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त
- वर्ष 2025-26 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं हेतु भोजन सामग्री, शिक्षण सामग्री, दैनिक उपभोग एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति के सम्बन्ध में
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से मार्च 2025 तक ही अधिक से अधिक विद्यालयों को निपुण बनाए जाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब बीईओ को ब्लाक संसाधन केंद्र या फिर उनके कार्यालय के पास स्थित विद्यालय को निपुण बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। वह प्राथमिक स्कूल या फिर कंपोजिट विद्यालय में से किसी भी विद्यालय का जिम्मा लेगा। प्रत्येक जिले में जितने ब्लाक हैं, उनके सभी बीईओ यह जिम्मेदारी लेंगे। वहीं डायट मेंटर
• बीईओ व डायट मेंटर को भी सौंपी गई स्कूलों की जिम्मेदारी
• गणित और भाषा में छात्रों को दक्ष बनाने का अभियान
को किसी भी ब्लाक का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में पांच-पांच डायट मॅटर हैं। न्याय पंचायत स्तर पर पांच-पांच शिक्षकों का एसआरजी बनाया गया है। एसआरजी में शामिल किए गए दो-दो शिक्षकों को भी विद्यालयों को निपुण बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। यह सभी एक-एक विद्यालय की जिम्मेदारी लेंगे।
ऐसे विद्यालय जहां 80 प्रतिशत छात्र गणित व भाषा में दक्ष होंगे उन्हें निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। फिलहाल समय से पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब अधिकारियों को भी स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है जो नियमित अपने विद्यालय की मानीटरिंग करेंगे और उसे निपुण बनाने में मदद करेंगे। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को पहले ही 10-10 विद्यालयों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अब इसमें बीईओ सहित अन्य को भी शामिल किया
गया है।
