स्कूलों को निपुण बनाने के लिए अफसरों की भी जिम्मेदारी तय

लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गणित व भाषा में दक्ष बनाने के लिए संचालित किए जा रहे निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को वर्ष 2026-27 तक हासिल करने के लिए अब अधिकारियों की भी जवाबदेही व जिम्मेदारी तय कर दी गई है। खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) मेंटर और स्पेशल रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) व शिक्षक संकुल को भी अब विद्यालयों को निपुण बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

• स्कूल को पेयरिंग के नाम पर बंद किए जाने की भनक लगते ही ग्रामीणों से शुरू किया प्रदर्शन
• मानव सम्पदा पोर्टल अटैंडेंस लॉक: समस्त प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक कृपया ध्यान दें…
• अश्लील वीडियो देखते हो न… 4 लाख दो वरना…’, शिक्षक को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट
• एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है।: अखिलेश यादव
• इस वीडियो को अंत तक शांत और ठंडे दिमाग से देखें। एक बार जब आप देखना शुरू कर देंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म हो जाएगा।* *आप तय करें या सोचीये कि क्या करना है?* *🙏🙏कृपया बच्चों और परिवार समूहों के साथ साझा करें🙏🙏🙏🙏

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से मार्च 2025 तक ही अधिक से अधिक विद्यालयों को निपुण बनाए जाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब बीईओ को ब्लाक संसाधन केंद्र या फिर उनके कार्यालय के पास स्थित विद्यालय को निपुण बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। वह प्राथमिक स्कूल या फिर कंपोजिट विद्यालय में से किसी भी विद्यालय का जिम्मा लेगा। प्रत्येक जिले में जितने ब्लाक हैं, उनके सभी बीईओ यह जिम्मेदारी लेंगे। वहीं डायट मेंटर

• बीईओ व डायट मेंटर को भी सौंपी गई स्कूलों की जिम्मेदारी

• गणित और भाषा में छात्रों को दक्ष बनाने का अभियान

को किसी भी ब्लाक का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में पांच-पांच डायट मॅटर हैं। न्याय पंचायत स्तर पर पांच-पांच शिक्षकों का एसआरजी बनाया गया है। एसआरजी में शामिल किए गए दो-दो शिक्षकों को भी विद्यालयों को निपुण बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। यह सभी एक-एक विद्यालय की जिम्मेदारी लेंगे।

ऐसे विद्यालय जहां 80 प्रतिशत छात्र गणित व भाषा में दक्ष होंगे उन्हें निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। फिलहाल समय से पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब अधिकारियों को भी स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है जो नियमित अपने विद्यालय की मानीटरिंग करेंगे और उसे निपुण बनाने में मदद करेंगे। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को पहले ही 10-10 विद्यालयों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अब इसमें बीईओ सहित अन्य को भी शामिल किया

गया है।