वाशिंगटन, । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को शिक्षा विभाग को खत्म करने के एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। चुनाव के समय में ही ट्रंप ने इसे बंद करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर दिया है।
ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बेकार और उदार विचारधारा से प्रदूषित बताया है। हालांकि, 1979 में बनाए गए शिक्षा विभाग को कांग्रेस की मंजूरी के बिना बंद नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन ने कहा कि वे इसे हासिल करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका किसी भी देश की तुलना में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता है, लेकिन सफलता की बात आती है तो देश सूची में सबसे निचले स्थान पर है। शिक्षा विभाग सुधार में फेल रहा है। अमेरिका में शिक्षा विभाग की स्थापना 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा की गई थी
- विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापक के साथ मासिक बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।
- NPS धारकों को FMA- Grant of fixed medical allowance की सुविधा देने के संबंध में
- केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 02% की वृद्धि किए जाने से संबंधित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश जारी
- जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य में लगे शिक्षकों को अर्जित अवकाश (Earned Leave) प्रदान किए जाने के संबंध में -CM को पत्र
- भीषण गर्मी में शिक्षकों को अतिरिक्त समय तक रोकना अव्यवहारिक: शिक्षक संघ का कड़ा विरोध
संघीय अदालत न्यायाधीशों की शक्ति को सीमित करें
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की संघीय अदालत से उन न्यायाधीशों की शक्ति को सीमित करने का आग्रह किया है, जो उनके प्रशासन की नीतियों को अवरुद्ध करने वाले निषेधाज्ञा जारी करते हैं। इससे राष्ट्रपति और न्यायपालिका प्रणाली के बीच बढ़ते तनाव का संकेत मिलता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में कहा कि कट्टरपंथी वामपंथी न्यायाधीशों द्वारा गैरकानूनी राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा हमारे देश के विनाश का कारण बन सकती है।
