अगर आप राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षक हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन योगी सरकार ने हजारों शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत अब हर मान्यता प्राप्त स्कूल को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा शिक्षा विभाग को देना होगा। इसके लिए यू-डायस पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके चलते अब मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों को मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। इसको लेकर शासन ने नई व्यवस्थाएं लागू की है। इसके चलते शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर दिखाया जाता है।
स्कूलों की विभाग के पास मान्यता तो होती है, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों का कोई डेटा नहीं होता है। स्कूल अपने तरीके से रखते हैं। निकालने में भी यही होता है। लेकिन अब स्कूल कर्मचारियों को रखेंगे अपनी सुविधानुसार ही, लेकिन अपने हिसाब से निकाल नहीं सकेंगे। स्कूलों में इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। अब स्कूल प्रबंधन को बेसिक शिक्षा विभाग के यू-डायस पर अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा अपलोड कराना होना। साथ ही किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को नियुक्त करने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। अगर भविष्य में शिक्षक व कर्मचारी स्कूल प्रबंधन पर किसी तरह का आरोप लगाते हैं तो विभाग को उनके बारे में जानकारी हो।
बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र बीएसए सक्सेना ने बताया कि जल्द इसके लिए स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे। इसका पालन हर मान्यता प्राप्त स्कूल को करना ही होगा। इससे शिक्षकों को सीधे तौर पर लाभ होगा।
यह जानकारी करानी होगी उपलब्ध
यू-डायस नंबर, विद्यालय का प्रकार, स्कूल की मान्यता तिथि, स्कूल में कार्यरत कर्मचारी, उनकी जन्मतिथि, पदनाम, शैक्षिक योग्यता, विद्यालय में नियुक्ति की तिथि और वेतन आदि की जानकारी देनी होगी।
