परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर तय होगी जिले की रैंकिंग, लापरवाही में प्रधानाध्यापक व बीईओ होंगे जवाबदेह

जिले में निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डैश बोर्ड से जोड़ा गया है स्टूडेंट अटेंडेंस प्रोजेक्ट को

पीडीडीयू नगर। कंदवा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया गया है। ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर अब जिले की रैंकिंग तय होगी।

इसकी निगरानी के लिए स्टूडेंट अटेंडेंस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री डैश बोर्ड से जोड़ दिया गया है। हर महीने

ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी से जिले की रैंकिंग भी तय की जाएगी। बरहनी ब्लॉक के 136 परिषदीय स्कूलों में 20 हजार 200 बच्चे पढ़ते हैं।

बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और ठहराव के लिए शासन की तरफ से मिड-डे-मील, निशुल्क ड्रेस योजना, निशुल्क पाठ्यपुस्तक सहित तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद भी विद्यालयों में बच्चों की

उपस्थिति शत-प्रतिशत नहीं हो पा रही है।

अब विभाग की तरफ से छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के लिए सख्ती शुरू कर दी गई है। बच्चों की हाजिरी प्रेरणा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसे सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। अक्तूबर माह के पहले सप्ताह से ही इस पर काम शुरू हो गया है। इस नई व्यवस्था का मकसद

परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की उपस्थिति

ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया गया है। कक्षावार डिजिटल उपस्थिति सीएम डैशबोर्ड पर दिखेगी। इस संबंध में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे दिया गया है। अजीत पाल, बीईओ, बरहनी।

स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और उसकी नियमित निगरानी करना है। 

लापरवाही में प्रधानाध्यापक व बीईओ होंगे जवाबदेह

कंदवा। नई व्यस्था के लागू होने पर बच्चों की कक्षावार डिजिटल उपस्थिति अब सीधे सीएम डैशबोर्ड पर दिखेगी। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। किसी भी स्कूल में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ संबंधित बीईओ को भी जवाबदेह माना जाएगा।

पूरी तरह लागू की गई है व्यवस्था

कंदवा। बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 में स्कूलों की 12 अलग-अलग पंजिकाओं को डिजिटल रूप में संचालित करने का आदेश दिया था। इनमें छात्र उपस्थिति पंजिका भी शामिल थी। इस दिशा में काम करते हुए सभी विद्यालयों को टैबलेट भी वितरित किए गए थे। हालांकि, शुरू में कुछ शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था का विरोध किया था, विशेषकर ऑनलाइन हाजिरी को लेकर लेकिन अब इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर