देरी के कारण अनुकंपा नियुक्ति से इनकार उचित नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देरी के आधार पर निरस्त किए गए अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कहा कि नाबालिग के मामले में विभाग को तकनीकी (देरी) आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं करना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने वैभव कुमार यादव की याचिका पर उसके अधिवक्ता गोपालजी खरे को सुनकर दिया है।

कोर्ट ने मामले की पहली ही सुनवाई में राहत देते हुए विद्युत वितरण खंड शिकोहाबाद के कार्यकारी अभियंता का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही याची वैभव कुमार यादव के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर पुनः विचार करते हुए सकारण आदेश करने का निर्देश दिया। एडवोकेट गोपाल जी खरे ने कोर्ट को बताया कि याची के पिता बिजली विभाग में कुशल श्रमिक के पद पर कार्यरत थे। सेवा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वैभव मात्र 11 वर्ष और उसका छोटा भाई पांच वर्ष से भी कम उम्र का था। दोनों की मां का निधन पहले ही हो चुका था। ऐसे में दोनों बच्चों का पालन-पोषण उनकी दादी ने किया। वैभव ने वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया लेकिन विभाग ने यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया कि यह कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से पांच वर्ष बाद दिया गया है जो नियमों के विरुद्ध है।

• यूपी बोर्ड : स्क्रुटनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 मई 2026,शुल्क : 500 प्रति प्रश्न पत्र
• इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य, ट्रांसफर प्रक्रिया पर सख्त निगरानी
• लखनऊ से बड़ी खबर | शिक्षक को मिला न्याय, 17 साल बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
• द्विविवाह के आरोप में बर्खास्त शिक्षक को हाईकोर्ट से राहत, सेवा बहाली का आदेश
• उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परीक्षा केन्द्र के नाम/पते के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना

अधिवक्ता गोपाल जी खरे ने अपनी दलील में कहा कि यह आदेश पूर्णतः असंवेदनशील है क्योंकि याची उस समय नाबालिग था और परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्होंने गणेश शंकर शुक्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई आश्रित संतान नाबालिग हो, तब देरी को तकनीकी आधार बनाकर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है न कि उन्हें कानूनी औपचारिकताओं में उलझाकर निराश करना।

सरकारी एवं विभागीय वकीलों ने तथ्यों का विरोध नहीं किया और माना कि प्रकरण